चुनाव आयोग ने खोली वोटों की गिनती के दावों की सच्चाई, महाराष्ट्र से कश्मीर तक जारी किए आधिकारिक आंकड़े

नई दिल्ली। चुनाव आयोग वोटों की गिनती को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के बीच चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने 2024 के लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों तथा उनकी गिनती को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को भ्रामक बताया है। आयोग ने इन दावों का जवाब देने के लिए अपने आधिकारिक इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं।

सोशल मीडिया पर मुख्य रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में लाखों वोटों के गायब होने या उनकी गिनती नहीं होने के दावे किए जा रहे थे। चुनाव आयोग के अनुसार, इन दावों में मतदाताओं की कुल संख्या और वास्तव में डाले गए वोटों के बीच के अंतर को गलत तरीके से पेश किया गया है।

चुनाव आयोग वोटों की गिनती: मुंबई नॉर्थ सीट पर 7.78 लाख वोट गायब होने का दावा भ्रामक

महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि यहां 18.11 लाख वोट डाले गए, लेकिन केवल 10.33 लाख वोटों की गिनती हुई। इस आधार पर करीब 7.78 लाख वोटों के गायब होने का आरोप लगाया गया था।

हालांकि, चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 18,12,115 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 10,36,496 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें 10,33,268 ईवीएम वोट और 3,228 पोस्टल बैलेट शामिल थे।

आयोग के अनुसार, निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत टेस्ट वोट और अन्य आवश्यक समायोजन के बाद 10,35,731 वोटों की गिनती हुई। यहां मतदान प्रतिशत 57.20 फीसदी दर्ज किया गया था।

आयोग ने स्पष्ट किया कि करीब 7.75 लाख का अंतर उन लोगों का है, जिन्होंने मतदान नहीं किया था। इसे बिना गिने गए वोट बताना सही नहीं है।

श्रीनगर लोकसभा सीट पर अतिरिक्त वोट गिनने का आरोप भी गलत

जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए थे। वायरल दावों में कहा गया था कि यहां 6,66,046 वोट डाले गए, जबकि 6,72,942 वोटों की गिनती हुई। इस तरह 6,896 अतिरिक्त वोट गिने जाने का आरोप लगाया गया था।

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,48,803 मतदाता थे। यहां कुल 6,76,408 वोट डाले गए, जिनमें 6,72,942 ईवीएम वोट और 3,466 पोस्टल बैलेट शामिल थे।

निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत 1,009 टेस्ट वोट और अन्य समायोजन के बाद कुल 6,75,399 वोटों की गिनती हुई। इस सीट पर मतदान प्रतिशत 38.68 फीसदी रहा था।

आयोग ने कहा कि आंकड़ों को अलग-अलग श्रेणियों में देखने के कारण भ्रम पैदा हुआ है। किसी भी तरह के अतिरिक्त वोटों की गिनती नहीं की गई।

बीड विधानसभा सीट पर 1.45 लाख वोट गायब होने का दावा खारिज

महाराष्ट्र की बीड विधानसभा सीट को लेकर भी सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि 3.84 लाख वोट डाले गए, लेकिन केवल 2.39 लाख वोटों की गिनती हुई। इस आधार पर करीब 1.45 लाख वोट गायब होने का आरोप लगाया गया।

आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इस सीट पर कुल 3,84,885 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 2,42,983 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें 2,38,845 ईवीएम वोट और 4,138 पोस्टल बैलेट शामिल थे।

आयोग के अनुसार, डाले गए सभी 2,42,983 वोटों की गिनती हुई थी। यहां मतदान प्रतिशत 63.13 फीसदी रहा। करीब 1.42 लाख का अंतर उन मतदाताओं का था, जिन्होंने मतदान नहीं किया।

दहाणु विधानसभा सीट पर भी सभी डाले गए वोटों की हुई गिनती

महाराष्ट्र की दहाणु विधानसभा सीट को लेकर भी इसी तरह का दावा किया गया था कि यहां 3.01 लाख वोट डाले गए, जबकि केवल 2.21 लाख वोटों की गिनती हुई।

चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस सीट पर कुल 3,01,257 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 2,21,818 मतदाताओं ने मतदान किया और सभी डाले गए वोटों की गिनती की गई।

इस सीट पर मतदान प्रतिशत 73.63 फीसदी दर्ज किया गया था। करीब 79 हजार का अंतर उन मतदाताओं का था, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया।

सात राज्यों में मतदाता सूची को लेकर भी चुनाव आयोग की पहल

इसी बीच चुनाव आयोग ने सात राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए मतदाताओं को एक और अवसर देने की बात कही है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी जानकारी और दावे प्रस्तुत करने का मौका देना है।

सोशल मीडिया पर आंकड़े साझा करने से पहले करें पुष्टि

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के बाद वोटों की गिनती को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे दावों की तथ्यात्मक जांच का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं की कुल संख्या, मतदान करने वालों की संख्या, ईवीएम वोट, पोस्टल बैलेट और अंतिम गणना के आंकड़े अलग-अलग श्रेणियां हैं। इन सभी को एक समान मानकर तुलना करने से गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं।

इसलिए चुनाव संबंधी आंकड़ों को साझा करने से पहले आधिकारिक रिपोर्ट और प्रमाणित दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।