उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सस्ती और मुफ्त बिजली देने के वित्तीय पैरामीटर को प्रस्तुत किया है। परिषद ने बताया है कि 300 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने पर सरकार को अतिरिक्त 21286 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी होगी। वहीं किसानों को मुफ्त बिजली देने पर सरकार को महज 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ उठाना होगा।
राजनीतिक दलों द्वारा बिजली को मुद्दा बनाने और मुफ्त बिजली दिए जाने के बयानों के बीच उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सस्ती बिजली के पैरामीटर को प्रस्तुत किया है। बताया है कि अगले पांच सालों तक सस्ती बिजली देने से संबंधित याचिका नियामक आयोग में विचाराधीन है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा ने सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। उत्तराखंड के ऊर्जामंत्री ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। अब आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली तथा किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा है कि राज्य के तीन करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 20596 करोड़ रुपये निकल रहा है। जिसके एवज में अगले पांच साल तक हर साल 6.8 फीसदी बिजली दरों में कमी किए जाने की याचिका नियामक आयोग में दाखिल है। सरकार चाहे तो इस प्रस्ताव पर फैसला कराकर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का तोहफा दे सकती है।
