अखंड समाचार,शिमला (ब्यूरो) :
प्रदेश के सभी न्यायालयों में 27 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौतों के आधार पर किया जाएगा। अभी तक 30 हजार से अधिक मामलों की इन अदालतों के लिए पहचान की जा चुकी है। संरक्षक-इन-चीफ न्यायमूर्ति अमजद ए सईद, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के संरक्षण में और न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में राज्य के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ बातचीत की। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अब तक 30,000 से अधिक मामलों की पहचान की जा चुकी है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऑनलाइन लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें एमवी एक्ट, चालान आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में सडक़ दुर्घटना में क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन भत्तों और सेवानिवृत्ति, वाहन दुर्घटना दावों, बीमा संबंधी मामले, दीवानी मामले, आपराधिक कंपाउंडिंग तथा मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्री-लीटिगेशन मामलों का निपटारा भी लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआई के प्रतिनिधियों, पीएलबी, आशा/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि को जोडक़र राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
