हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग में सरकार ने 15 फीसदी वेतनवृद्धि का तीसरा विकल्प दे दिया है। वित्त विभाग के अफसरों के टालमटोल से नाराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फाइल की नोटिंग ओवररूल करते हुए ये आदेश किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए 2.25 और 2.59 के बाद अब 15 फीसदी वेतनवृद्धि का विकल्प भी पहली जनवरी, 2016 से मिलेगा। शर्त यह होगी कि 15 फीसदी वेतनवृद्धि में एरियर नहीं मिलेगा। 15 फीसदी बढ़ोतरी के विकल्प में पहली जनवरी, 2016 को नोशनल आधार पर डीए 113 फीसदी माना जाएगा। इसी आधार पर सैलरी की गणना होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यदि इस गणना से जूनियर कर्मचारी की सैलरी सीनियर से ज्यादा हो जाती है, तो सीनियर की भी उतनी ही फिक्स होगी। यह स्टेट अप का प्रावधान पहले तीन जनवरी को जारी पे रिविजन रूल्स में भी था। इसमें तीन शर्तें भी लगाई हैं।
15 फीसदी का यह विकल्प सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगा। बशर्ते कर्मचारी इसे ऑप्ट करें। पंजाब ने भी अपने यहां ऐसे ही आर्डर किया था। वहां भी पे-कमीशन की सिफारिशों में दो ही विकल्प थे, लेकिन बाद में कैबिनेट के आदेश से तीसरा विकल्प जोड़ा गया था, ताकि कर्मचारियों को रिकवरी से बचाया जा सके। यहां भी 15 फीसदी का विकल्प कर्मचारियों को रिकवरी से बचाएगा। यह बात अलग थी कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने इसे फाइल पर नेगेटिव रिकार्डिंग से उलझा रखा था। बुधवार को ही अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों की बहस भी हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में मामला गया और सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त विभाग की फाइल को मंगवाकर इस पर आर्डर जारी करने के निर्देश दिए। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इस बारे में मंजूरी ली जाएगी। कर्मचारियांे के लिए पे-कमीशन पर विकल्प चुनने के लिए 15 फरवरी तक का समय है। इसलिए अब शायद इस समय और बढ़ाने की जरूरत न पड़े। हालांकि इस पर सरकार ने अभी निर्णय लेना है कि ये समय बढ़ाया जाए या नहीं? (एचडीएम)
कर्मचारियों को तीन फीसदी अतिरिक्त डीए जारी, बढ़कर 31 फीसदी हुआ
हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन फीसदी अतिरिक्त डीए जारी कर दिया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए इसी महीने के वेतन से मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में गुरुवार को आदेश जारी किया है। सभी विभागों के कर्मचारियों को अब आल इंडिया सर्विसिज के बराबर 31 फीसदी डीए मिलेगा। जुलाई 2021 से 31 जनवरी तक का एरियर जीपीएफ खाते में जाएगा। जिनके जीपीएफ खाते बंद हो गए हैं या जो रिटायर हो गए हैं, उन्हें इसी महीने के वेतन या पेंशन के साथ यह कैश में मिलेगा।
